बिटकुली में शासकीय भूमि पर दबंगई? ग्रामीणों का खुला ऐलान – अब आर-पार की लड़ाई

बिटकुली में शासकीय व चारागाह भूमि पर कब्ज़े का आरोप, ग्रामीणों का ऐलान – गांव की जमीन पर मनमानी नहीं चलेगी

बलौदा बाजार (छत्तीसगढ़) जिले के सुहेला तहसील अंतर्गत ग्राम बिटकुली में शासकीय एवं चारागाह भूमि पर कथित कब्ज़े को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। लीज समाप्त हो चुकी खदान क्षेत्र के समीप धर्मशाला और मंदिर निर्माण के नाम पर बिना ग्रामसभा की अनुमति एवं बिना ग्रामीणों को सूचना दिए समतलीकरण कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

ग्रामीणों का आरोप है कि शासकीय भूमि, चारागाह भूमि और नहर व टार मार्ग से लगे क्षेत्र में वर्षों से खदान के अपशिष्ट पत्थरों की डंपिंग की जाती रही है। इतना ही नहीं, हरे-भरे पेड़ों की कटाई कर खुलेआम भूमि को समतल किया गया, जिसे ग्रामीण शासकीय जमीन पर सीधा अतिक्रमण बता रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि कुछ समय पूर्व इसी स्थान पर अवैध कचरा डंपिंग की गई थी, जिसे ग्रामीणों के उग्र विरोध के बाद प्रशासन को हटाना पड़ा था। इसके बावजूद दोबारा उसी क्षेत्र में निर्माण गतिविधि शुरू होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है।

दिनांक 28.02.2026 को सरपंच की उपस्थिति में ग्रामसभा आयोजित की गई, जिसमें पूरे गांव ने एक स्वर में इस कार्रवाई का विरोध किया। संबंधित पक्ष को भी बुलाया गया, जिन्होंने अपने स्तर पर सीमांकन का हवाला दिया। किंतु ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि “गांव की शासकीय और चारागाह जमीन पर किसी की दबंगई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ग्रामीणों ने निर्माण स्थल पर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन कर साफ चेतावनी दी है कि जब तक शासकीय भूमि पर हो रहे कार्य पर रोक नहीं लगती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ग्रामीणों का कहना है कि 25–30 वर्ष पूर्व भी इसी भूमि के लिए आवेदन दिया गया था, किंतु किसी भी समय ग्रामसभा से अनुमति या एनओसी प्रदान नहीं की गई।

ग्रामीणों की मांग

 1.शासकीय व चारागाह भूमि पर चल रहे निर्माण कार्य पर तत्काल रोक।

2. अवैध वृक्ष कटाई और डंपिंग की कड़ी जांच।

3. पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई।

4. ग्राम बिटकुली के ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया है कि यह केवल जमीन का नहीं, बल्कि गांव के अधिकार और अस्तित्व का प्रश्न है, और इसके लिए वे लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेंगे।