सर्व समाज ने कालेजियम एवं लेट्रल एंट्री के भर्ती में लिखित परीक्षा भर्ती की मांग
महासमुंद। छत्तीसगढीया सर्व समाज महासंघ एवं एससी एसटी ओबीसी वर्ग के समाज प्रमुखों द्वारा बिना परीक्षा के लेट्रल एंट्री से संयुक्त सचिव बनाने एवं कालेजियम से उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति बंद कर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से करने महामहिम राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री जी के नाम से कलेक्टर महासमुंद के प्रतिनिधि डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
भारत सरकार द्वारा लेट्रल एंट्री के तहत बगैर परीक्षा के केंद्रिय मंत्रालयों में संयुक्त सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर निजी क्षेत्र के व्यक्तियों की भर्ती की जा रही है,जो आरक्षित वर्ग व भारतीय प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए तैयारी कर रहे योग्य परीक्षार्थियों के साथ घोर अन्याय है। पहले इस पद पर लोक सेवा आयोग के लिखित व मौखिक परीक्षा से चयनित होने वाले योग्य लोगों की नियुक्ति होती रही है। भारत सरकार द्वारा लेट्रल एंट्री से पूर्व में किए गए भर्ती में एससी एसटी ओबीसी वर्ग की उपस्थिति नगण्य है। जिसके कारण बहुसंख्यक समाज में काफी नाराजगी है।
देश के उच्च न्यायालयों में जजों की भर्ती कालेजियम सिस्टम से बार कौंसिल के वकीलों को बनाया जाता है जिसके कारण नियुक्ति को लेकर आए दिन कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच विवाद की स्थिति निर्मित होती रहती हैं। कालेजियम व्यवस्था को लेकर पूर्व जजों व जनप्रतिनिधि के द्वारा टिप्पणी आती रहती है। इसके साथ ही उच्च न्यायालयों के 90 प्रतिशत जज केवल एक वर्ग विशेष के ही बनते आ रहे हैं। वहीं एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग की संख्या कम है। इसलिए कालेजियम सिस्टम को बंद कर भारतीय न्यायिक आयोग का गठन कर लिखित परीक्षा के माध्यम से जजों की नियुक्ति करने की मांग किया गया।
ज्ञापन सौंपने वालों में छत्तीसगढ़ीया सर्व समाज महासंघ के जिलाध्यक्ष बसंत सिन्हा, कार्यकारी जिलाध्यक्ष पवन पटेल , महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मीना वर्मा, सतनामी समाज के जिलाध्यक्ष विजय बंजारे, गोंड समाज के जिलाध्यक्ष मनहरण ठाकुर,सर्व आदिवासी समाज के सचिव एसपी ध्रुव,सर्व अनुसूचित जाति समाज के जिलाध्यक्ष रेखराज बघेल,एच आर बघेल, सत्यानंद जेंड्रे, डॉ विजय चतुर्वेदी जिला प्रवक्ता खेमराज बघेल मिडिया प्रभारी कुंजु रात्रे व एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग शामिल रहे।
Comments
Post a Comment