शिक्षा समिति की बैठक ज़िला शिक्षा अधिकारी एसण्चन्द्रसेन ने विभिन्न बिंदुओं पर विकासखंडवार समीक्षा

महासमुंद 17 नवंबर 2022।  ज़िला पंचायत के सभाकक्ष में आज शिक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड श्रोत समन्वयक, संकुल समन्वयक सहित शिक्षा विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे। जिसमें गुणवत्ता पूर्ण शिक्षाए विद्यालय में साफ़. सफाईए रख रखाव एवं मध्याह्न भोजन योजना का संचालनए बच्चों को शुद्ध व पौष्टिक आहार समय सहित कई अन्य अहम बिंदु पर विचार.विमर्श हुआ है।

ज़िला  शिक्षा अधिकारी एसण्चन्द्रसेन ने विभिन्न बिंदुओं पर विकासखंडवार समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि  संकुल समन्वयक अपने अधीनस्थ स्कूलों में प्रतिदिन कक्षा में जाकर कम से कम एक पीरियड लिया करें । इसका अलग से पंजी संधारित किया जाएए जिसमें संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा इसका उल्लेख किया जाए। साथ ही संकुल समन्वयकों को दैनंदिनी तैयार करने के भी निर्देश बैठक में दिए गए। बैठक में सहायक संचालक श्री  हिमांशु भारती,श्री सतीश नायर सहित संकुल समन्वयक सहित शिक्षा विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे

ज़िला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में स्कूलों में मूलभूत आवश्यकताओं एवं सुविधाओं की उपलब्धता की जानकारी ली। इस दौरान शिक्षा अधिकारी ने शाला परिसर में पेयजल व्यवस्थाए विद्युत व्यवस्थाए अधोसंरचनाओं की उपलब्धता एवं मरम्मत योग्य भवनए शौचालय की उपलब्धता आदि की समीक्षा विकासखंडवार की। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाई की पूरी गुणवत्ता का ध्यान रखें। यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है । 

उन्होंने भवन मरम्मत से संबंधित सभी कार्य अगले 2.3 माह के भीतर पूरा करने के लिए संबंधित शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में बताया गया कि जिले के कुछ स्कूलों में पेयजल की समस्या है। उन्होंने कहा कि  अनेक स्कूलों में एक ही परिसर में प्रायमरी के साथ.साथ मिडिल स्कूल संचालित हैं वहां पृथक् से पेयजल स्रोत की आवश्यकता नहीं होगी। 

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि सभी संस्था के संस्था प्रमुख संकुल स्तर एवं विकास खंड स्तर के सभी कर्मचारी अधिकारीगण सघन मानिटरिंग करते हुए प्रति दिवस की रिपोर्ट जिला कार्यालय को देना सुनिश्चित करें। प्राचार्य या संकुल प्रभारी का कार्य क्षेत्र अब अपनी संस्था के अलावा संकूल अंतर्गत आने वाले सभी संस्थाओं को सघन मानिटरिंग भी करना सुनिश्चित करें।